*ग्राम रोजगार सेवकों ने शाहगंज विकास खण्ड में 14,15 ,16 वित्त से स्ट्रीट लाइट,सोलर लाइट, हैंड पम्प रिबोर ,मरम्मत के करोणों रुपये फर्जी तरह से भुगतान की जाँच की माँग*
*हाई कोर्ट का आदेश प्रधान को प्रतिनिधि रखने का अधिकार नही महिला प्रधान की जगह पर वैठको में प्रधान प्रतिनिधि क्यो*
विकास खण्ड शाहगंज में सोमवार को ग्राम रोजगार सेवक संघ की अध्यक्षता में एक अहम बैठक ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में आयोजित की गई! बैठक को संबोधित करते हुए रोजगार सेवक अध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि शाहगंज विकासखंड में ग्राम प्रधान पति एवं फर्जी प्रधान प्रतिनिधि का चलन तेज़ी से फल फूल रहा हैं!जिसके कारण महिला ग्राम प्रधानों की उपस्थिति ब्लाक मुख्यालय पर शून्य हो गई है! फर्जी प्रतिनिधियों द्वारा आए दिन ब्लॉक मुख्यालय पर अराजकता फैलाई जाती हैं! इनके द्वारा ब्लॉक से संबंधित कर्मचारी से अभद्रता का व्यवहार किया जाना आम बात हो गई है, और मनरेगा कर्मियों पर बिना कोई कार्य कराए फर्जी भुगतान कराने का दबाव बनाया जाता है! ना मानने पर तुरंत ही उनको अपने ग्राम पंचायत से हटाने का दबाव खंड विकास अधिकारी पर बनाया जाता है एवं उनको नौकरी से हटाने की धमकियां दी जाती है जिससे समस्त रोजगार सेवक एवं मनरेगा कार्मिक पारदर्शीता पूर्ण कार्य करने में अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे हैं जिससे ब्लॉक पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है जैसा कि नियम है कि पंचायती राज व्यवस्था में चुने गए जनप्रतिनिधियों को अपना कोई प्रतिनिधि नामित करने की व्यवस्था नहीं है हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में प्रधान प्रतिनिधि रखने पर रोक लगा रक्खी है स्पष्ट निर्देश है शासकीय बैठकों में केवल चुने हुए प्रतिनिधियों को ही भाग लेने का अधिकार है उनकी जगह कोई फर्जी प्रतिनिधि किसी भी दशा में शासकीय बैठकों में भाग नहीं ले सकता लेकिन विकासखंड शाहगंज में शासन के इस आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं विकासखंड के सभागार में शासकीय बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति की संख्या लगभग शून्य ही रहती है जबकि विकासखंड में चुनी गई महिलाएं प्रतिनिधियों की संख्या 50% के आस पास है! उनके स्थान पर उनके पति देवर भाई आदि खुलेआम बैठक का हिस्सा बन रहे हैं जिसका वीडियो क्लिप एवं फोटोग्राफ मनरेगा कार्मिक संघ के पास साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है इन सब पर निगरानी रखने वाले किसके दबाव में खुलेआम नियमों के उल्लंघन पर मौन है यह यक्ष प्रश्न है? नियमों की धज्जियां उड़ाने का आलम यह है कि सरकारी अभिलेखों पर भी इन्हीं फर्जी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किय जा रहे है सरकारी अभिलेखों की गहनता से जांच कराने पर स्वतः स्थिति स्पष्ट हो जाएगी बैठक में शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण के अभियान की प्रशंशा की गई एवं भविष्य में ब्लॉक मुख्यालय पर होने वाली किसी भी शासकीय बैठकों का वीडियो क्लिप शासन को समय-समय पर भेजने का निर्णय लिया गया बैठक में लंबी चर्चा परिचर्चा के बाद 4 सूत्री मांग का ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी को दिया गया
1. शासन के नियमानुसार ब्लॉक सभागार में आयोजित किसी भी शासकीय कार्यों को या बैठकों में केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाए फर्जी प्रतिनिधियों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित हो l
2. शासन के नियमानुसार मनरेगा के कार्यों में गुणवत्ता को पारदर्शिता लाने हेतु, मनरेगा में भ्रष्टाचार कम करने के लिए ग्राम रोजगार सेवकों पर फर्जी श्रमिकों की हाजिरी मास्टर रोल पर भरने के दबाव से मुक्त किया जाए l
3. ग्राम प्रधान द्वारा मनमानी तरीके से बार-बार तकनीकी सहायक रोजगार सेवको एवं सचिव को अपने हिसाब से बदलने की भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर अंकुश लगना चाहिए इस प्रकार के प्रस्ताव पर सर्वप्रथम खंड विकास अधिकारी महोदय को प्रधान द्वारा लिखित कारण जान लेना चाहिए वह लिखित कारणों पर निष्पक्ष जांच के बाद ही उचित निर्णय लिया जाए
4.विकास खण्ड क़े सभी ग्राम पंचायत में 14 वित्त /15 वित्त /राज्य वित्त द्वारा स्ट्रीट लाईट, सोलर लाईट एवं रिबोर क़े नाम से निकाले गये करोड़ों रुपये क़े भुगतान का स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाय
इस मौके पर तकनिकी सहायक व रोजगार सेवक बृजेश सिंह, शिखा सिंह, कुसुम सिंह, विजय नाथ सिंह, पंकज, समशाद,उमाकांत,पंकज शर्मा,सुभाष चंद्र गौतम, लालमन,अनिल कुमार,दिलीप,गिरीश,अजय कुमार,अनीता, सुरेश चंद्र गौतम,साधना यादव, शिवप्रसाद, सरिता यादव,चन्द्र प्रकाश, लालमन बिन्द, अनीता गुप्ता, अनिल, राजेश, सरिता यादव, सतीश चौहान, गुड़िया,आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे